ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ₹117 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (CSCL) ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ (IDFC) ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 5.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 121.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਰਕਮ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁੜਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਫਰੋਲਣ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 87 ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 11 ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ (FDRs) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ CBI ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਦੇਹਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
